नेपालमा न्यायिक, अर्ध न्यायिक र नियामक निकायहरु माफिया, दलाल र बिचौलियाहरुको सेटिङ्गमा चल्दा आम सर्वसाधारणले दुःख पाउनुका साथै घरबास उठीबास हुनेगरी नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दै आएको छ । न्यायलयका केही भ्रष्ट न्यायाधिसका कारण पीडितले न्याय पाएका छैेनन् भने पीडक पुरस्कृत भएका कति उदाहरणहरु छन् । अर्ध न्यायिक र नियामक निकायले त पहिला नै आफन्त, नातेदार र सेटिङ्गका बिचौलियाहरुलाई सूचना चुहाएर सोझा सिधालाई मर्कामा पार्ने गरेका छन् । चाहे लोकसेवा आयोगको परीक्षा होस वा धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा सेवोन यी सबैमा माफिया, दलाल, बिचौलियको पहुँच बलियो छ ।
शेयर बजारलाई सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्रको अवस्था झल्काउने ऐनाकारुपमा mिने गरिन्छ । तर नेपालमा यसलाई आम सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा, केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको हातमा सीमित गरिएको छ । आइपिओ भर्दादेखि नै माफिया र दलालहरुले चलखेल शुरु गरिहाल्छन् । शेयर बजारलाई स्वतन्त्र रुपले चल्नै दिंदैनन् । बजारलाई प्रभावित पार्ने, सूचना चुहाएर बढाउने र घटाउने खेलले माफियालाई पोस्ने गरेपनि सोझा, सिधा लगानीकर्तालाई भने संधै शोषण नै गर्दै आएको छ । शोषणको स्वरुप बदलिएको छ , तर चक्र उही छ । नेपाली शेयर बजाुको इतिहासमै गत मंसिर २१ ग्ते आइतबार भीषण नकारात्मक सर्किट लगाइयो । यस दिन १२३.३४ अ.कले शेयर बजारम ागिरावट गराइयो । एकैदिन यति ठूलो अंकमा निप्से घटेको सायद नेपाली शेयर बजारको इतिहासमै पहिलो पटक होला ।
पूँजी बजारलाई व्यवस्थि तगर्ने, संरक्षण गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने निकायका उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरु न्ै शेयर बजार अब घट्छ भनेर प्रचारवाजी गर्दै हिडने, तीन महिना पनि नपुगी शेयर कर्जाको ७० प्रतिशतको मार्जिनमा पुनर्बिचार गर्ने, चारवर्षदेखि बजार घट्दा बैंक र साहूको ऋण तिर्न नसकेर घर खेत लिलामीमा पुगिसकेका साना लगानीकर्तालाई झन डुबाउने र माफिया दलाललाई उकास्ने, पोस्नेगरी नीति, नियम संशोधनको बेमौसमी बाजा बजाउने जनबिरोधी, जनघातीहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुन आवश्यक छ ।
आइतबारको शेयर बजार चलखेल गरेर अस्वभाविक बजार घटाइप्रति संसदको अर्थ समितिले बिषेश चासो राख्दै सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुलाई आगामी शुक्रबारसम्ममा किन यस्तो भएको उचित जवाफ दिनु भनेर पत्र नै काटेको छ । तर त्यहाँ पनि बिचौलियाहरुको सेटिङ्ग भैहाल्छ । आखिर डुब्ने भनेका यो देशमा जहिल्यै पनि सर्व साधारण सोझा सिधा लगानकिर्ता नै हुन् । नियाकम निकायले जनताको लगानी भएका उद्योग प्रतिष्ठान र संस्थाहरुमा गडबढी हुन नदिने र नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा माफिया, दलाल, बिचौलियासँग मिलेर गरीबको सम्पत्ति स्वाहा पार्ने अपराधी खेलमा लाग्ने बदमासहरुप्रति छानविन गरी कडा दण्ड सजाय गरेर मात्र पुग्दैन । यो दिन ज जस्को जति सम्पत्ति नोक्सान भएको छ, तिनै माफियाका मतियारहरुबाट क्षतिपूर्ति भराई असुलउपर समेत गराइयोस । आइन्दा नियामक निकायको मिलिभगतलाई रोकियोस । २०७७ मंसिर २४ गतेको सम्पादकीय टिप्पणी ।
