नेकपा कार्यकर्तालाइ दशै अगर्डि एक अर्वको प्याकेज बाँढिदै । गाडी, भत्ता र सुविधामै सकिने भयो बजेट

    0

    बिर्तामोड । गरीब सर्वहारवर्गको कम्युनिष्ट सरकारले जनताको पीर मर्का र समस्या सम्बोधन भन्दा आफ्नै नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा बढता जोड दिंदै आएको छ । पार्टीभित्र खान पाउने र नपाउने नेता, कार्यकर्ताका बीचमा द्वन्द्व बढन थालेपछि दशैं अघि नै कार्यकर्ता पाल्न एक अर्व रुपैयाँ बराबरको भार पर्ने गरी बिभिन्न नियुक्तिमा कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्ने ओली सरकारले योजना बनाइरहेको छ ।
    सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गरी एकलौटी जनवादी कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनाको लक्ष्य लिएर स्थापना भएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको अहिलेको नेकपाले बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन प्रणालीलाइएृ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकुलताहरुका कारण मात्र स्वीकार गर्न बाध्य भएको अवस्था छ । तसर्थनिरंकुश अधिनायकवादी साम्यवादी लक्ष्यमा नपुगेसमम कार्यकर्तालाई जोगाइ राख्न राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाइरहेको छ, ओली सरकार ।
    नेकपाले पार्टी नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलब दिने निर्णय गरेको केही दिन पछि ओली सरकारले दशैं अगाडि नै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका करिब साँढे दुई सय भन्दा बढी कार्यकर्ताले एकै पटक राजनीतिक नियुक्ति दिने तयारी गरेको छ् । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तत्काल ७७ जिल्लामै जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने भएको छ । यसकोलागि अन्तिम गृहकार्य भइरहेको आयोगका प्रवक्ता भिम कार्कीले जनाउनुभएको छ । दशैं अगाडि नै ७७ जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान आयोग गठन गरिने धेरै सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
    सरकारले जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि पास गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार जिल्ला सुकुमबासी आयोग ७ सदस्यीय हुने छ । अध्यक्षको सेवा सुविधा सहसचिव सरहको हुनेछ भने सदस्यहरुको सुविधा उपसचिव सरहको हुने छ । एक जना अध्यक्ष, एक जना विज्ञ र एक महिला सदस्य राजनीतिक नियुक्त हुने छन् । बाँकि ४ जना सदस्यहरूमा एक जना जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख, एक जना जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख र एक जना जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख पदेन सदस्य हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला सुकुमबासी आयोगका सदस्य सचिव हुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । जिल्ला सुकुमबासी आयोगमा नियुक्त गरिएका ३ जनाले राज्यबाट तलब सुविधा लिनेछन् । यसबाहेक आयोगको बैठकमा उपस्थिति भए वापत छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
    कार्यविधिमा जिल्ला सुकुमबासी आयोगका अध्यक्षको न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । विज्ञ सदस्यको भने न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह तोकिएको छ । पहिले स्नात्तकोत्तर तह प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि यसलाई परिमार्जन गरेर स्नातक तह बनाइएको छ । ७७ जिल्लामा गठन गरिने सुकुमबासी आयोगका पदाधिकारीहरुको तलब भत्तामा मात्रै एक वर्षमा एक अर्व भन्दा बढी खर्च हुने छ । एक जना सहसचिव तहको कर्मचारीकोलागि एक वर्षमा १५ लाख भन्दा बढी राज्यको व्ययभार बढ्छ । त्यसबाट ७७ जिल्लामा जिल्ला आयोगका पदाधिकारीहरूको तलब भत्तामै एक अर्ब भन्दा बढी नाघ्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको अनुमान छ ।
    मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन गर्नकोलागि नियुक्तको लागि नाम छानिएका करिब साढे दुई सय नेकपाका कार्यकर्ताहरु मध्ये आधाभन्दा बढीको सूचि तयार भएको छ । उक्त सूचि हाल भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको टेबुलमा पुगेको छ । बाँकि सूचिकोलागि पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरुसँग छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी प्रदेशमुख्यमन्त्री, पार्टीको जिल्ला अध्यक्षसँग पनि मन्त्रीले परामर्श गरेकी छन् ।
    राजनीतिक नियुक्तिकोलागि पार्टीको लेटरप्याडमै पार्टीको जिल्ला कार्यालयबाट मन्त्रीलाई नाम सिफारिश गरिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले मन्त्रीलाई नाम छान्न ठूलो सकस परेको छ’ स्रोतले भन्यो ‘राजनीतिक नियुक्तिकोलागि विभिन्न तहबाट ठूलो दबाब परेको छ ।’ जिल्ला सुकुमबासी आयोगको अध्यक्षकोलागि न्युनतम योग्यता नतोकिदा झन दबाब बढेको स्रोतको भनाइ छ ।
    सरकारले लकडाउनको बेला देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा केन्द्रमा सुकुमबासी आयोग गठन गरेको थियो । लकडाउनकै बेला मन्त्री अर्यालले आयोगका सदस्य तथा सदस्यहरुलाई सपथ खुवाएकी थिइन् । जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन हुने वित्तिकै फिल्डमै गएर जग्गा बाड्न सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here