आयल निगममा १८ अर्ब झ्वाम पार्ने डरलाग्दो खेल, माफियाको सेटिङमा कमरेडहरु रातारात अर्वपति

0
61

बिर्तामोड । नेपाल आयल निगमको १८ अर्ब रुपैयाँ रकम माफिया, बिचौलिया, दलालहरुको सेट्रिमा नेकपाका उपल्लो तहका नेताको स्वार्थी समूहले झ्रवाम पार्ने खतरनाक खेल भइरहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । मुम्बईको एउटा डन् समूहसँगको समन्वयमा नेपालका चर्चित व्यवसायिक घरानाका केही व्यक्तिको समेत नेकपाका नेताको ग्रिन सिग्नलमा संलग्नता बढीरहेको बताइएको छ ।
आयल निगमले एलपीजी बोटलिङ्ग प्लान्ट, नयाँ डिपो विस्तार, बाउजर (हवाई डिपो), तेल भण्डारण, टैंकर खरिद, भण्डारणको लागि जग्गा खरिदलगायत ६० अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । त्यही ६० अर्ब लगानी गर्दा माफियाहरुसँगको सेटिङमा १८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा झ्वाम पार्ने योजना बनेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो माफिया तस्करहरुको समूहले पटक पटक बालुवाटार धाएर १८ अर्बको खेलोमेलो मिलाइसकेको बिश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । यति हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षबाट कुनै बिरोधको स्वर नआउनु चाँहि आश्चर्यको बिषय भएको छ ।
भ्रषटाचार, दलाली र जनबिरोधी कार्यले नेकपाप्रति जनतामा चरम निराशा र असन्तुष्टि बढेको भन्दै आयल निगमको १८ अर्ब काण्डले पार्टी झनै बद्नाम हुने भन्दै नेकपाकै एक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जम्मा लगानी गर्न लागिएको रकमको ३० प्रतिशत नेकपाको एउटा स्वार्थी लुटाहा समूह, निगमका उच्च अधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्रालय र माफियामा संलग्नहरुलाई छुट्याइएको हो ।
यसरी आर्जन गरेको रकम अधिकांश शक्तिकेन्द्रमा समेत पुग्ने विगतका उदाहरण प्रशस्तै छन् । हालै रद्द भएको रेल्वे ठेक्कामा पनि मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई २ अर्ब दिने भित्री संझौता भएको एकजना निमार्ण व्यवसायीले नाम नबताउने शर्तमा बताएका थिए । यसैगरी निगमबाट प्राप्त केही रकम वालुवाटार र ओली फाउण्डेशनसम्म भाग लगाइएको बुझिएको सो स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेकपाले आफ्ना पूर्णकालिन नेता कार्यकर्तालाई पार्टी काममा खटे वापत मासिक तलब दिने भएपछि त्यसको ब्यवस्थापनका लागि पनि रकम आवश्यक परेको स्रोतको भनाइ छ ।
निगमले भैरहवा, पोखरा, जनकपुर, सुर्खेत जस्ता ८(९ ठाउँमा डिपो विस्तार गर्ने, नयाँ डिपो चलाउने गरी बाउजर अर्थात हवाई डिपो निर्माण गर्न भनि कार्यक्षेत्र बिस्तारका नाममा ६० अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको निगम स्रोतले जनाएको छ । त्यसैभित्र निगमले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा २० वटा आफ्नै पेट्रोल पम्प समेत निर्माण गर्दैछ । निगमले निर्माण गर्ने परियोजनाका लागि पत्रपत्रिकामा टेण्डर आव्हानका सूचनाहरु समेत धमाधम निकालिरहेको छ । पत्रपत्रिकामा सूचना निकाली ठेक्का दिने काममा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल नै सक्रिय ढंगबाट लागि परेका छन् ।
निगमलाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिदका लागि ती भुमाफियाले भने जग्गा खोज्न आईटी क्षेत्रमा काम गरिसकेका लामो समयदेखि जग्गा खोज्ने कार्यमा सक्रिय ढुंगाना थरका एक व्यक्ति र आफ्नो पकेटका केही व्यक्तिहरुलाई समेत परिचालन गरिएको बुझिएको छ । यी प्रोजेक्टका नाममा निगमले डीपीआरको लागि भन्दै थप २५ देखि ३० करोड लगानी समेत गर्ने योजना बनाइएको निगम स्रोतको भनाई छ ।
निगमले लगानी गर्ने रकमको केही प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब रुपैयाँ बाँडीचुँडी खान विवादास्पद नेपाली व्यापारीहरुले विदेशी एजेन्टसँग समन्वयको भूमिका निर्वाह गरिसकेको पनि स्रोतले दाबी गरेको छ । निगममा भएको कोषको रकमलाई कसरी आफ्नो स्वार्थ र स्वार्थी समूहहरुमा ल्याउन सकिन्छ भनेर निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल आएपछि जग्गा प्रकरणमा संलग्न भुमाफियासँग गहिरो साँठगाठ बढाइरहेको निगम स्रोतले उल्लेख गरेको छ । निगमलाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिदका लागि ती भुमाफियाले भने जग्गा खोज्न आईटी क्षेत्रमा काम गरिसकेका लामो समयदेखि जग्गा खोज्ने कार्यमा सक्रिय ढुंगाना थरका एक व्यक्ति र आफ्नो पकेटका केही व्यक्तिहरुलाई समेत परिचालन गरिएको बुझिएको छ ।
टेण्डर आव्हान गर्दा ३० प्रतिशत ओभर इन्भ्वाइसिङमा विड गर्न लगाउने तयारीका साथ सेटिङ बनिसकेको स्रोतले बताएको छ । ६० अर्ब लगानी हुनेमा ३० प्रतिशतले हुन आउने १८ अर्ब रुपैयाँ मिलेमतोमा झ्वाम पार्ने योजना बनाइएको सो स्रोतले बतायो । निगमले ६० अर्ब रुपैयाँ ग्याँस, तेल, बाउजर, ट्यांकर र जग्गा खरिदमा प्रयोग गर्ने योजना रहेको आयल निगम स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार राजधानीको पाँचतारे होटल मेरियटमा सधैंजसो माफियाहरुको निगमले निर्माण गर्ने योजनाको बारेमा छलफल हुने गरेको बताइएको छ ।
निगमको यसअघिको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा पठाएकोले पनि निगमसँग जोडिएको मुद्दाका विषयमा उदार हुन थालेकोे पुष्टि गर्दछ । अख्तियार स्रोतका अनुसार कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक सबैतिर ठप्प भएको मौका छोपी दुई महिनाअघि नै अख्तियारले निगमको जग्गा खरिदको फाइल बन्द गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयल निगमले पेट्रोलिय पदार्थमा एकाधिकार कायम गर्दा उसको स्वेच्छाचारिता यतिसम्म बढेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा घटेको छैन । निगमले बरू उल्टै बढाएर विक्री वितरण गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा नेपालका उपभोक्ताहरु लगातार आर्थिक मारमा परिरहेका छन् । यसको विरोध राजनीतिक दल र उपभोक्तावादी संस्थाहरुले समेत गर्दै आएका छन् । सरकार निजी क्षेत्रमैत्रीको कुरा गर्छ तर निगमलाई एकाधिकार दिएर नेपाली उपभोक्तालाई मंहगोमा मूल्य खरिद गराउन बाध्य पार्छ । त्यसैगरी अनैतिक ढंगले विभिन्न समूहरुलाई अर्बौं रुपैयाँ झ्वाम पार्ने वातावरणको अवसर जुटाईदिने पनि गर्दछ । यसको निजी क्षेत्रले खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ ।
विगतका बर्षहरुमा त पेट्रोलियम कारोबारमा सर्टेज देखाएर जनतालाई सास्ती दिएका उदाहरण समेत प्रशस्तै छन् । निगमले अहिले एकाधिकारको नाममा व्यापारलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसले गर्दा पेट्रोलियम पर्दार्थमा निगमलाई दिइएको एकाधिकारका कारण निजी क्षेत्र सरकारसँग रुष्ट छ । निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्ने नाममा निगमले अहिले एलपी ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल स्टोरेज, बोटलिङ्ग प्लान्ट, पेट्रोल पम्प, पेट्रोलियम भण्डारणमा मात्रै २६ अर्ब जतिको लगानी गरिरहेको छ ।
यसअघिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई जग्गा खरिद प्रकरणमा कमिशनको भागबण्डामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार पठाउन सफल भुमाफियाहरु नै अहिले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँ झ्वाम पार्न संगठित भएका छन् । जग्गा खरिद काण्डमै तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारवाही गरेको अख्तियारले यो जग्गा खरिद प्रकरणलाई कुन रुपमा लिन्छ, प्रतिक्षा र मूल्यांकनको विषय हुनेछ ।सर्वसाधारण जनताको रगत र पसिनाले थोपा–थोपा जम्मा भएको अर्बौं रुपैयाँ झ्वाम पार्ने यस्तो डरलाग्दो सेटिङमा अख्तियारले बेलैमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पनि जानकारहरु बताउँछन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here