आर्थिक परिसूचक बिगारे ः माफिया र तस्करको संरक्षण गर्दै देशलाई १४ खर्व १९ अर्व ऋणमा डुबाएर हिडे खतिवडा

0
15899

बिर्तामोड । देशलाई समृद्धिको पथमा हिडाउने, जनतालाई दुःखकष्टबाट मुक्ति दिलाउने र युरोपेली स्तरमा आर्थिक उन्नति गर्ने सपना बाँडेर सोझा नेपाली जनताको मत पाएर सत्ता हत्याएको नेकपाको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा देशलाई १४ खर्व १९ अर्व ऋणको भारी बोकाएर बिदा हुँदै हुनुहुन्छ ।
केपी ओलीको बिश्वासपात्र भएका कारण नेकपाका एकसे एक नेतालाई पछि पार्दै चुनावै नलडी अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनुभएका खतिवडाका कारण नेपालको शेयर बजार ध्वस्त भएको लगानीकर्ताले आरोप लगाउँदै आएका छन् । खतिवडाको लगानी क्षेत्रप्रतिको अनुदार दृष्टिकोणका कारण नेपाली लगानीकर्ताले शेयर बजारबाट १४ खर्व जति नै सम्पत्ति गुमाउनु परेको पीड देशले भोगी रहेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल संविधानतः भोलीबाट सकिदैछ । तर भोली शनिवार परेको हुँदा अर्थ मन्त्रालय गएर कार्य सम्पादन गर्ने खतिवडाको आज अन्तिम दिन हो । खतिवडाले साना करदाता र व्यवसायीहरुलाई चेप्ने, पेल्ने र ठूला तस्कर, माफिया र डनहरुलाई पोस्ने नीति अवलम्बन गर्दा देशले इतिहासकै ठूलो क्षतिको सामना गर्नु परेको पीडा छ । जनतालाई करले निचोरेर पीडमा रुवाएर देशलाई ऋणको बोझमा डुबाएर बाहिरिएका खतिवडाले गरीब, दुःखीको हितमा कुनै आर्थिक सुधारको नीति ल्यउन सकेनन् ।
खतिवडाकै कारण २०७७ असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋण ८ खर्ब ०५ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड गरी कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको अनुमान छ । बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति २६७ अर्ब ४५ करोडले घाटामा छ । गत वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड मात्रै उठाउन सक्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड मात्रै छ । गत वर्ष ७ खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड चालु खर्च, १ खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) र १ खर्ब १६ अर्ब ४ करोड वित्तीय व्यवस्थावापतको खर्च भयो । विकास खर्चको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने यसबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब ६४ करोड आन्तरिक ऋण तथा १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कुल सरकारी ऋणको कुल गाह्रस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ३७.७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ३०.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
असार मसान्तमा सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ४१ अर्ब १७ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात थियो । यसले सरकारको ढुकुटी कति दयनीय अवस्थमा छ भन्ने प्रष्ट गर्छ ।

राष्ट्र बैंकको गत असार महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार वार्षिक औसत मुद्रास्फीति बढेर ६.१५ प्रतिशत पुगको छ । कोरोनाका महामारीका कारण आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष आयात १३.९ प्रतिशतले र निर्यात १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ०.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति २८२ अर्ब ४१ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा रहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या २०.५ प्रतिशतले घटेको छ । चालु खाता घाटा ३२ अर्ब ६ करोड कायम छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । उक्त सञ्चिति १२.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।


अर्थतन्त्रका अध्यारो पक्षलाई देखाएर कार्यकाल सुरु गरेका अर्थमन्त्री खतिवडा बाहिरँदै गर्दा साँच्चिकै अर्थतन्त्रमा अँध्यारो छाएको छ । कारोनाको महामारीले उत्पन्न परिस्थितिबीच आम्दानीका स्रोतहरु सुकेका छन् । एक हिसाबले अर्थतन्त्रमाथि अभूतपूर्व संकटको अवस्था छ । सरकारले ऋणमाथि ऋणहरु थप्नुपरेको छ ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन ग¥यो । उद्योग कलकारखानादेखि साना व्यवसाय सबै बन्द रहे । विकास निर्माण ठप्प छ । आजका दिनसम्म पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अधिकांश धेरै भागमा जनजीवन ठप्पप्रायः छ ।
कोरोनाबाट संकटमा परेको उद्योग–व्यवसायलाई बचाउन अर्थमन्त्रीले कुनै गतिलो योजना नल्याएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाको निकै चर्चा भए पनि राहत प्याकेज भने आँखामा छारो हाल्ने खालको मात्रै थियो । बजेटपछि आएको मौद्रिक नीतिले उद्योगी–व्यवसायीका केही माग सम्वोधन गरेको भए पनि उनीहरुलाई बिश्वास जित्न र खुशी पार्न सक्नुभएन ।
तयारी नै नपुगेको र प्राथमिकतामा नै नरहेको रेलमार्गको काम अघि बढाउन ५७ अर्बको बजेट स्वीकृत गरेर खतिवडाले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारमा पनि कलम चोपेको धेरै तर्फबाट आरोप लागेका छन्
मूलतः कोरोनासँगको लडाइँ कति लामो जाने हो भन्ने स्पष्ट नभएकाले सरकार आफैंभित्र रुमल्लिएको अवस्था छ । अरु बलिया देशले पनि सकेका छैनन् हाम्रो त के कुरा भन्ने तर्क गरेर सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोज्यो ।
अर्थशास्त्रका किताबले दिएको ज्ञानभन्दा बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएकाले अर्थमन्त्री पनि रनभुल्लमा परेको देखियो । धेरै लामो लकडाउन नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्नेमा अर्थमन्त्री विश्वस्त भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई उनले विश्वस्त तुल्याउन सक्नु भएन ।
अहिले कोरोनाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई क्षतविक्षत बनाइदिएको छ । पर्यटन, यातायात, निर्माणदेखि शैक्षिक क्षेत्रसम्म धराशायी अवस्थामा छन् । तिनीहरुलाई संरक्षण गर्ने र पुनरुत्थानका लागि आड दिने काम सरकारबाट हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन । यो कमजोरीको प्रमुख अपजस अर्थमन्त्री खतिवडाले लिनुपर्ने छ ।
यस्तो समयमा उद्योग व्यवसायलाई उकास्नेभन्दा राजस्व संकलनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण धेरै संख्यामा सरकारी कर्मचारीहरु घरभित्र थन्किएका छन् । यसरी कर्मचारीलाई घरमै राखेर सरकारले तलव खुवाइरहेको छ । सबै क्षेत्रको रोजगारी प्रभावित बनेका बेला सरकारी कर्मचारीमात्र अछुतो छन् ।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सामेल नभएका सरकारी कर्मचारीको तलबबाट पनि सानो हिस्सा कटौती गरेर सरकारले राहत कोषमा जम्मा गर्न सक्थ्यो । त्यो योजना बजेटबाट ल्याएको भए हुन्थ्यो । तर, अर्थमन्त्रीले त्यति आँट गरेनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उहाँ चुक्नुभयो ।
बजेटमा विद्युतीय गाडी तथा विजुलीबाट चल्ने अन्य उपकरणको भन्सार बढाइएको विषयमा अर्थमन्त्री विवादित बन्नुभयो । देशमा विद्युत खपत बढाउने घोषित रणनीति सरकारले लिएकाले पनि यी वस्तुहरुको भन्सार बढाउने निर्णय विवेकसम्मत देखिएन । यसैगरी, करको दरमा तलमाथि गर्दा विशाल ग्रुपसहित एकाध व्यापारिक घरानालाई पोस्ने नियत राखेको आरोप पनि अर्थमन्त्रीले झेल्नुपरेको छ ।बजेटमा कर बढाउनुअघि सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडी भन्सारबाट छुटाएको, चलकेट आयातमा लाग्ने भन्सार घटाएको, स्टकलाई सकाउन रक्सीको आयात रोकेको लगायतका काममार्फत विशाल ग्रुपको ब्यापारको संरक्षण गरेको आरोप उहाँमाथि लागेका छन् ।
खतिवडाले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि खुशी राख्न सक्नुभएन । कर्मचारीलाई रिझाएर काम लिने भन्दा पनि दबावमा राख्ने शैली उहाँको थियो । स्वदेशमा नयाँ उद्योगधन्दाको विकास–विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा भने उनीबाट सिन्को पनि भाँचिएन । वृद्धभत्ता बढाउने, संसद क्षेत्र विकास कोष जारी राख्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता लोकप्रिय तर, पत्रु अवधारणालाई उहाँले काँधमा बोकेर हिँडकै कारण पनि देशले ठूलो रकम व्ययभार बोक्नु परेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको आरोप पनि खतिवडामाथि लागेको छ । उहाँ आएपछि राष्ट्र बैंकलाई सरकारले ठाडो निर्देशन दिन सक्ने गरी कानून ल्याइएका छन् । सरकारलाई चित्त नबुझे गभर्नरलाई हटाउन सक्ने गरी प्रस्तावित कानून संसदमा पुगको छ । राष्ट्र बैंकका नीति–निर्देशनहरुमा उहाँले आफ्ना नातेदार मार्फत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहको पीडा राष्ट बैक स्रोतले पोख्ने गरेको छ ।
नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताले खतिवडामा राजनीतिक चरित्र नभएको र नितान्त प्राविधिक एवं प्रशासनिक हिसाबले मात्रै चल्ने गरेको आरोप लगाउने गर्छन् । त्यसबाहेक उहाँमा परिवार तथा नातावादी हुने गरेको आरोप पनि लागेका छन् । राष्ट्र बैंकमा निर्देशक रहेका आफ्ना ज्वाइँ रामशरण खरेललाई मन्त्रालयमै कार्यकक्ष दिएर अर्थसचिवका कुरा समेत नसुन्ने खतिवडाको कार्यशैली आलोचित बनेको थियो ।
मन्त्री खतिवडाका ज्वाइँले राष्ट्र बैंकका विभिन्न बैठकमा पटक–पटक अर्थमन्त्रीका प्रतिनिधिका रुपमा सहभागिता जनाएका थिए । सबैमाथि हावी हुने उहाँका ज्वाइँको कार्यशैलीप्रति राष्ट्र बैंकका मात्रै हैन, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि आजित छन् ।
हालसालै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बनाउने निर्णय गरेर खतिवडाले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ । पछिल्लो समयमा उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका निर्देशनका भरमा आर्थिक अनुशासन विपरीतका प्रस्तावलाई फटाफटी स्वीकृत गर्नुभएको छ । जस्तो– तयारी नै नपुगेको र प्राथमिकतामा नै नरहेको रेलमार्गको काम अघि बढाउन ५७ अर्बको बजेट स्वीकृत गरेर खतिवडाले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारमा पनि कलम चोपेको थुप्रै आरोपहरु छन् उहाँमाथि ।
अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि खतिवडा बाधक बनेको बताउँनुहुन्छ । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उहाँ उदासीन देखिनुभयो, वित्त आयोगको प्रमुख र सदस्यको नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नुभयो, आर्थिक सूचकहरु आफू अनुकुल तोडमोड गर्नमा पनि माहिर देखिनुभयो,’ वाग्ले भन्छन्,‘बजेट अघि राजस्वका महत्वपूर्ण सूचना लिक भएर गाडी भन्सारबाट छुटे, कुनै घरानालाई फाइदा हुने गरी भन्सार घटाइएका जस्ता गम्भीर आरोपहरु उहाँमाथि लागेका छन् ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here