लोकतन्त्र भनेको नै विधिको शासन हो । लोकतन्त्रमा ब्यवस्थापिक, कार्यपालिकार न्यायपालिकाकोबीचमा शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । एउटाले सीमा नागदा अर्कोले सन्तुलनमा ल्यउँछ । जनहितका खातिर यी संस्थाहरुले आ आफ्नो सीमा र मर्यादामा बस्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । लोकतन्त्रमा सबैले विधिको पालना गर्नुपर्छ र गर्छन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हुन्छ । अहिले पछिल्लो समय हाम्रो देशमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाकोबीचमा लेनदेन र सत्ता साझेदारीको कुराले ठूलो चर्चा बटुलेको छ । अझ भन्नुपर्दा प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शाम्सेर जबराले मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा आफूलाई कोटा छुट्याउनुपर्ने भनी माग राखेको र त्यही माग अनुसार उहाँका नातेदार गजेन्द्र हमाल मन्त्री पनि बन्नुभएको तर, ठूलो बिरोधपछि २४ घण्टा नपुग्दै हमालले राजीनामा दिएर बाहिरिनु परेको अवस्थाले प्रधानन्यायाधिसको झन् बढी आलोचना र बिरोधहरु भइरहेका छन् ।
प्रधान न्यायाधिसले सत्ता साझेदारीमा भाग खोज्नु नै सर्वथा गलत कुरा हो । वर्मा लगायतका कतिपय देशमा सेनालाई संसद्को कोटा छुट्याईदा त्याहा सम्पूर्ण सत्ता नै सेनाले कब्जा गरिदियो । बर्माका राष्ट्रपति आङसाङ सुकी अहिले पनि सैन्य हिरासतमा नजरबन्दमा हुनुहुन्छ । राजाको नायकत्वमा चलेको पञ्चायती ब्यवस्थामा मात्र होइन, २०४६ को परिवर्तनपछि पनि राजालाई संसद्मा, मन्त्री मण्डल बिस्तारमा भाग छुट्याईला नेपालको प्रजातन्त्र दोस्रो पटक घाइते बनन पुगेको इतिहास हामी सबैलाई थाहै छ । लोकतन्त्रमा कोही कसैलाई एकलौटी बिशेषाधिकार वा अग्राधिकार हुनुहुदैन । यसको दुरुपयोग हुनसक्छ, हुँदै पनि आएको इतिहास छ । आफूमा निहित राजकीय सत्ताको दुरुपयोग गरेर तत्कालिन राजाहरु म्हेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले कुन हदको घात गरे देश र जनताकाप्रति भन्ने त आम लोकतन्त्रप्रेमी, न्यायप्रेमी जनताले अनुभूति गरेकै बिषयहरु हुन् । यस्तो लोकतन्त्र बिपरितको कार्य गतिविधिको बिरोध अवश्य नै हुन्छ र हुनुपनि पर्छ । नत्र विधि मर्छ, अनि लोकतन्त्रकै नाममा अलोकतान्त्रि जङ्गली राजको शुरुवात हुने खतरा रहीरहन्छ ।
सत्ता साझेदारी र राज्यका निकायहरुको नियुक्तिमा भाग खोजेर प्रधान न्यायाधिसले न्यायिक सर्वोच्चता र गरिमामा आघात पु¥यनएको भन्दै तत्काल राजीनामा नदिए प्रधान न्यायाधिसलाई राजीनामा गराउन कानून व्यवसायी वकीलहरुले सर्वोचमा हुने मुद्दाका बहसहरु बहिस्कार गर्ने र देशव्यापी सडक आन्दोलन प्रदर्शन गनर्सेम्मको जुन तयारी भइरहेको छ । यो पनि तरिका ठीक होइन । लोकतन्त्रमा प्रधान न्यायाधिस लगायत राज्यका बिभिन्न अङ्गहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र तिनलाई बिद ागर्ने, हटाउने, बर्खास्त गर्ने पनि बिधिहरु बनाइएको हुन्छ । तसर्थ विधिवतरुपमा नियुक्त भएको प्रधान न्यायाधिस, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख वा जो कोही किन नहोस, सडकबाट हटाइन थालियो भने यो देशमा कस्तो विधि, थिति बसेर जान्छ ? यस्तो प्रक्रिया र पद्धतिको बिकास भयो भने मुलुम अराजकता र अस्थिरता तर्फ धकेलिनेछ । त्यसमा पनि न्यायमूर्तिका बिरुद्ध कानूनकर्मीहरुले नै सडकबाट न्यानिसाफ गर्ने कार्य गरिनु भनेको त झन् लज्जाको विषया हो । सबै विधिको बाटोबाट हिड्नुपर्छ, चल्नुपर्छ । विधि मिचियो भनेर गुनासो गर्नेले त झन् बढी विधिको पालना गर्नुपर्छ । विधि कसैले नमिच । मिति २०७८ कात्तिक १० गतेको सम्पादकीय टिप्पणी ।
