जनतालाई भेडाबाख्रा नठान

0

सत्ताको प्राप्ति र समाप्ति दुवै बन्दुकको नालबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने राजनैतिक लाइन लिएका कम्युनिष्टहरुले जनअभिमतलाई स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउनु निश्चय पनि सकारात्मक पक्ष हो । रगतको आहाला डुबेर हिंसाद्वारा प्रप्त सत्ताको अन्त्य प्रतिहिंसाबाट हुने हुँदा राजनीतिका नाममा हुने हिंसाको फोहोरी अनि पीडादायी खेल अनन्त कालसम्म चलिरहन्छ । यस्तो हिंसाको दुष्चक्रबाट बिश्वले कहिल्यै शान्तिको सास फेर्न सक्दैन । यस मानेमा कम्युनिष्टहरु शन्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु र व्यक्ति हत्याको क्रुर, पाशविक नरसंहारबाट अगल हुनु भनेको बिश्व मानव सभ्यता र मानवताको मूल्य, मान्यताका दृष्टिले निश्चय पनि सकारात्मक कुरा हो । कि शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्दछ । विधि, पद्धति र प्रक्रिया बिनाको शासन भनेको हुकुमी, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी हुन्छ । जुन आजको बिज्ञान र प्रविधिको युगको पुस्ताले बिमार्थ अवलम्वन होइन, स्वीकार गर्नै सक्दैन ।
ह,े यही कुरालाई नेपालका कम्युनिष्टहरुले ढिलो चाँडो बुझे, यस मानेमा देशको राजनीति सकारात्मक बाटोमा अघि बढन खोजेकै हो । तर सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको स्कूलिङबाट आएका र सर्वसत्तावादी एकदलीय अधिनायकवादी शासनको सपना देखाएर हजारौंको हत्या गराएर राजनीतिको सिंढी चढेकाहरुलाई संसदीय लोकतन्त्रको सफलिभूत अभ्यासमा रमाउन समय त लाग्ने नै भयो । उनीहरुको अन्तिम गन्तव्य यो व्यवस्था नै होइन । कम्युनिष्टहरुले संसदीय लोकतन्त्रलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त कहिल्यै मानेनन् । यो त नेपाली काँग्रेस (प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, व्यक्ति स्वतन्त्रता, पेशा तथा व्यवसाय गर्न पाउने, प्रतिष्पर्धात्मक आर्थिक स्वतन्त्रता, खुलला बजार अर्थनीति, धर्म, संस्कार र संस्कृति, परम्पराहरु मान्न पाउने,)ले अवलम्बन गरेको राजनैतिक प्रणाली हो । २००७ सालमै संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना गरेको काँग्रेसले ००१५ सालमा संसदमा दुईतिहाई मत ल्याएर सरकार बनाइरहँदा समेत कम्युनिष्टहरु एकदलीय अधिनायकवाद र वर्गशत्रु सफाया अभियान चलाउने भनेर योजना बनाईरहेकै थिए ।
२०२८ सालतिर झापामा व्यक्ति हत्याको सृखंला चलाएको तत्कालिन माले पार्टीलाई व्यक्तिहत्याबाट राजनैतिक प्रणालीमा परिवर्तत गर्न कठिन छ भन्ने बुझ्न दुइ दशक लाग्यो र ऊ २०४६ सालबाट संसदीय लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्था बिरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भयो भने प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि २०५१ सालबाट बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य र जनावादी एकदलीय कम्युनिष्ट अधिनायकवादी सत्ता स्थापना गर्न भनी १७ हजारलाई आहुति दिएको माओवादी पार्टीलाई यसरी पनि राजनैतिक परिवर्तन संभव नहुने रहेछ भनेर बुझ्न एक दशक नै लाग्यो । र उ १२ बुँदे सम्झौता, बिस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संसद्, अन्तरिम संविधान हुदै अहिलेको लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रमा आइ पुगेको छ ।
यी सवै प्रक्रिया र घटनालाई हेर्दा बिश्वले अंगिकार गरेको संसदीय लोकतन्त्र नै आजको दुनियाँको जनताकाप्रति उत्तरदायी हुने सर्वोत्तम शासन प्रणली ठहरिएको छ । हिजोका दिना संसदीय व्यवस्थालाई बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था भनेर आलोचना गर्ने कम्युनिष्टहरुले अधिनायकवादी र हिंसाको बाटो छोडेर संसदीय राजनीतिको मुलधारमा आउनुभनेको देशवासीका लागि निश्चय पनि खुसीको कुरा हो, शान्ति र बिकासका दृष्टिले हेर्दा । तर, यो व्यवस्थाका केही मूलय, मान्यता, आदर्श र प्रचलनहरु ह्ुनछन् बहुमतको शासन, अल्पमतको कदर, संसदीय दलको ह्वीप पालना, विधिको शासनको अनुसरण र पालना यसलाई भने कम्युनिष्टहरुले निष्ठापूर्वक पालना गरेको देखिएको छैन । पछिल्लो उदाहरणलाई हेर्ने हो भने कर्णली प्रदेशको प्रदेश सरकारका बिरुद्ध एमालmे ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावको बिपक्षमा एमालेकै सांसदले मत हाःने र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले सारकारको बिरोधमा अबिश्वासको प्रस्तावमा सही गर्ने राजपाका सांसद नै २४ घण्टा नबित्दै एमले सरकारमा मन्त्री खान जाने जस्ता गैर संसदीय अभ्यासले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । जनमत र संसदीय प्रणालीको अपमान नगर, संसदीय सर्वोचचता कायम राख । जनतालाई भेडाबाख्रा नठान आजका जनता तिमी शासकभन्दा दक्ष र चनाखो भैसकेका छन् । २०७८ बैशाख ८ गतेको सम्पादकीय डिटप्पणी ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here