स्वार्थको मिलन दीगो हुँदैन

0

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । कहिले काँग्रेससँग स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर तालमेल गर्दै राजनैतिक अस्तित्व र कार्यकर्ता जोगाउँदै आएको माओवादीलाई एमालेसँग मिलेर संसदमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु एउटा आवश्यउकतासाथै बाध्यता नै बनेको थियो । चुनावी तालमेल, कार्यगत एकता र पछि पार्टी एकतासम्म पुगेर यात्रा टुङ्गिएको छ । सिद्धान्तमा एकाकार भएर नभै चुनाव जित्न, राजनैतिक अस्तित्व रक्षा, र सत्ता स्वार्थका लागि भएको स्वार्थी एकता दीगो हुने त थिएन नै, र भयो पनि त्यस्तै । कि दुई पार्टीबीच एकता हुँदा एमालेले अङ्गिकार गरेको जनताको बहुदललीय जनवाद र माओवादीको एक्कइसौं शताब्दिको जनवादलाई थाँती राखेर एकता गरिएको थियो । यो नै नीति र विधिमा भएको एकता थिएन ।
नीति नमिलेपनि, विधि नमिले पनि फगत चुनाव जित्नका लागि दुवै स्वार्थ केन्द्रीत भएर गरेको एकता स्वार्थ बाझिने बित्तिकै टुट्ने त थियो नै । भावनात्मकरुपमा एकता हुन सकेको थिएन । त्यहाँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको छाँयाँ ज्यूँदै रह्यो, सरकार सञ्चालनदेखि अनेक नियुक्ति र भागवण्डाहरुमा यी दुइ समूहका साथै एमालेभित्रको माधव, झलनाथ, बामदेव, भिम रावलसम्मको असन्तुष्टि कायमै रह्यो भने आफ्नो भित्रीया गुटबाहेक अरुलाई पेलेरै जाने ओलीको हैकमवादी चरित्र पनि वर्तमान परिस्थितिका लागि कम जिम्मेवार रहेन । अकल्पनीय भ्रष्टाचार र कुशासनका खेलहरु ह्ुँदासमम चुपचाप बसेकाहरु भागबण्डामा नमिलेपछि, ओलीले एकलौटी गरे भन्दै अनेक लिखित आरोप लगाएर पार्टीको अलग अलग केन्द्रीय समितिको अभ्यास र एकले अर्कोलाई कारवाही गर्दै बितण्डा मच्चाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रकारुपमा छुट्टिन सहजीकरण हुनेगरी ऋषि कट्टेलको मागदावी मुद्दमा फैसला गरिदिएर देशलाई एउटा निकास दिएको छ ।
अदालतको फैसलामा ओली गुट औधी खुसी भएको छ भने प्रचण्ड समूह बिलखवन्दमा परेर आफ्नो बाटो लागेको छ भने झलनाथ, माव नेपाल समूह निन्याउरो अनुहार लगाएर एमालेमै फर्किएको छ । यो फैसलालको प्रभावले केपी आलीलाई राहत दिएको छ भने प्रचण्डको माधव झलनाथलाई साथमा लिएर पार्टी कब्ज गर्ने रणनीति असफल भएको छ, तत्कालका लागि । घाटा भने प्रचण्डलाई धेरै भएको छ । एमालेकाहरु आफ्नै धर पर्किएका छन् । प्रचण्डसँग कोहीपनि गएनन् । तर माओवादीका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी प्रभू शाह, गौरीशंकर चौधरीहरु एमलेमै बस्ने बरु सांसद पद गए जाओस भन्नेमा पुगेपछि माओवादी सांसदको संख्या पनि घट्ने भएको छ । बैचारिक, संद्धान्ति र भावनात्मक रुपमा नभएको सत्ता स्वार्थ र चुनाव जित्न अनि पार्टीको अस्तित्व रक्षाका खातिर मात्र भएको एकता स्वार्थ पुरा नहुनासाथ टुट्ने थियो, अहिले त्यही भयो । निर्वाचन आयोगले अल्झाइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अलि छिटो गरिदियो । यसबाट के प्रष्ट भयो भने स्वार्थको मिलन दीगो हुँदैन । २०७७ फागुन २६ को सम्पादकीय टिप्पणी ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here