संसद् विघटनको मौका छोपी सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ खरिद

0

बिर्तामोडैं । चर्चित ७० करोड कमिशन, भ्रष्टाचार काण्डका कारण बिवादमा परेको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियालाई केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघठनको मौका छोपी खरिद कार्य अघि बढाएको सूचना प्राप्त भएको छ ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा घूस प्रकरणमा मुछिएको बहुविवादित बनेपछि पदबाट राजीनामा दिएपनि अहिले उनै बाँस्कोटको सेटिङ र सक्रियतामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद गर्न कामचलाऊ सरकारले नयाँ टेन्डर खुलाएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गतवर्ष ८ फागुनमा आर्थिक घोटाला भएको ठहरसहित सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटित भएको मौका छोपी नयाँ टेन्डर खुलाएको हो ।
प्रेस खरिदसम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाको ७० करोड कमिसन बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएपछि समितिले प्रक्रिया रोकेको थियो । अडियो बाहिरिएसँगै बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गरी मुद्दा चलाउन फाइल पठाएको थियो ।
चैतपछि विश्वव्यापी कोभिड(१९ को महामारीले विकसित रुप लिएसँगै ‘खरिद घोटाला प्रकरण’ ओझेलमा प¥यो । प्रतिनिधि सभा विघटन, निर्वाचनको मिति घोषणा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नयाँ पदाधिकारी भर्तीसँगै टेण्डर आह्वान हुनुमा सन्देहस्पद भएको जिकीर लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाहको छ । ‘यो सरासर बद्मासी हो,’ शाहले भन्नुभयो ।
विघटनपछि संसदको खबरदारीबाट पन्छिने बाटो खुल्यो । परिणामतः सेक्यूरिटी प्रेस खरिद रोक्न दिएको संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले लत्याएको छ ।
‘सेक्यूरिटी प्रेस खरिद घोटाला प्रकरण’मा प्रत्यक्ष ढंगले मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकल पौडेलले तत्काल आवश्यक पर्ने भएकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जे भए पनि कामै रोकेर बस्नु त भएन । सुरक्षण मुद्रण अत्यावश्यक भएकाले टेन्डर खुलाएको हो ।’ खरिद प्रकरणभित्रको कमिशनको जालो उजागर भएपछि पौडेल स्वयं अमेरिका उड्नुभएको थियो । उहाँ लामो समय अमेरिकामै रहनुभएको थियो ।
२०७३ पुस २४ मा स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस कम्पनीले लगानी बोर्डमार्फत् नोटसमेत छाप्ने गरी २० करोड युरो लगानीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न प्रस्ताव ग¥यो । यद्यपि सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएन । २०७५ कात्तिक १ मा सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदका लागि ‘अवलोकन गर्न’ तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटा जर्मनी जानुभयो ।
सोही वर्ष फागुन १९ देखि २४ सम्मको फ्रान्स भ्रमणमा मन्त्री बाँस्कोटाले सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद गर्न समझदारीपत्र (एमओयू) मात्र हस्ताक्षर गरे । फ्रान्सबाट प्रेस किन्न सरकार पक्कापक्की भएको थियो । गत असार २० मा पोल्यान्डको पीडब्लूपीडब्लूएसए कम्पनीद्वारा दिल्लीस्थित पोल्यान्ड दूतावासमार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
गत भदौ १० गते परराष्ट्र मन्त्रालयले ५० लाख पासपोर्ट छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान ग¥यो । कात्तिक २० मा मन्त्रिपरिषद्ले सरकार–सरकार (जीटूजी) तहमा खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भोलिपल्टै बोलपत्र रद्द गरियो ।
सोही जानकारी प्राप्त गरेपछि कात्तिक २८ मा स्विस कम्पनीका एजेन्ट एवं मेसिनरी एन्ड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रालि नेपालका सञ्चालक विजयप्रकाश मि श्रले लेखा समितिमा उजुरी दिए । स्विस कम्पनीले सस्तोमा दिने भन्दाभन्दै फ्रान्ससँग महँगोमा किन्न लागेको उहाँको आरोप थियो ।
फ्रान्ससँग प्रेस किन्न आतुर मन्त्रालयलाई मंसिर ४ मा फ्रान्सको युरोप तथा विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले प्रस्ताव पठायो । प्रस्ताव अध्ययन गर्ने जिम्मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पायो ।
मंसिर १७ मा जर्मनीको आर्थिक मामिला तथा ऊर्जासम्बन्धी संघीय मन्त्रालयको प्रस्ताव आयो । पुस ६ मा मुद्रण केन्द्रले दुवै कम्पनी उपयुक्त देखिएको भन्दै सिफारिस ग¥यो । पुस ७ मै फ्रान्स र जर्मनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयले ‘उपयुक्त प्रस्ताव’ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ग¥यो।
पुस २१ मा मिश्रको उजुरीमाथि बैठक राख्दै लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दियो । उनै मिश्रसँग ७० करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि समितिको छानबिनले नयाँ रूप लिएको हो ।

अडियो बाहिर आएसँगै बिहीबार नैतिकताका आधारमा गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा बुझाए । समिति बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले घूसको बार्गेनिङ गर्ने मिश्रलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । मिश्रले ६ करोड युरो (हालको मूल्यमा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) घोटाला हुन लागेको आरोप लगाएका थिए ।
यो बद्मासीलाई रोक्न संसद्को लेखा समितिले छानविन अघि बढाएकोमा प्रधानमनत्री केपी ओलीले आफ्ना मानछे फस्ने भएपछि संसदीय छानविन समितिलाई मान्न्दिन भनेर कर्मचारीको नेतृत्वमा अलग्गै समिति गठन गरी केशलाई ढिसमिस गर्ने जाल प्रपञ्च रच्नुभएको भएपनि ष्यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत छानबिन गर्ने भएको थियो । अख्तियारले छानबिनलाई टुंग्याएको छैन ।
सरकार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि लेखा समितिले दिएको निर्देशनकै अवज्ञा गरेर बसेको छ । निर्वाचनका लागि कमिशनमार्फत् खर्च जोहो गर्ने नयाँ उपायअनुरुप टेण्डर आह्वान गरिएको देखिन्छ ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here