अदालतप्रति बिश्वास गरौं

0

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार जस्ता बिश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शको जगमा राज्यसत्ता सञ्चालन भएको हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको बिधिद्वारा निर्देशित शासन प्रणाली हो । यो ब्यवस्थामा व्यक्तिको तजविजी अधिकार लहड, वा सनकको कुनै औीच्तय र महत्व रहँदैन । लोकतन्त्रमा कसैले विधि मिच्न पाउँदैन । अधिकार र कत्र्तव्य समानरुपमा दायित्वभित्र पर्दछन् । लोकतान्त्रिक शासन सत्ताम बस्ने मानिस पनि अलोकतान्त्रिक विचार र चरित्रको हुनसक्छ । उसले अवलम्वन गरेको राजनैतिक संस्कार, शिक्षा, स्कूलिङ्ग आदिका कारण लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा पुगेकहरुले यो संसारमा पटक( पटक लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । तर पनि तिनीहरु लोकतन्त्रको रटान लगाउन भने छाड्दैनन् । जर्मनीका तानाशाह हिटलर पनि चुनावबाटै सत्तामा पुगेका हुन् भने नेपालमा केपी शर्मा ओली वा मरिचमानसिंह श्रेष्ठ पनि चुनावबाटै आएका हुन् । परक यति हो मरिचमानले लडेको चुनावमा पञ्च इतर शक्तिको सहभागिता हुदैनथ्यो । प्रजाताीनत्रक विधिबाटै (२०४७ सालको संविधान अनुसार) आफ्ना दाजुको वंश बिनाश हुनेगरी भएको नरसंहारपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र पनि राजगद्दीमा बिराजमान भएका हुन् । उनले पनि प्रजातन्त्रको हत्या गरेर अधिनायकवाद लादे । अन्नतः नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रको शासनसत्ता समाप्त पारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग प्रसस्त गरे ज्ञानेन्द्रले ।
सर्वहारा वर्गको एकदलीय अधिनायकवादी शासनसत्ता चलाउने उद्देश्यसहित भारत पश्चिम बंगालका कम्युनिष्ट नेता चारु म्जुम्दार र कानू सन्यालले सञ्चालन गरेको नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भई २०२८ सालतिर झापामा व्यक्ति हत्याको सृंखला चलाएका ओलीमा लोकतान्त्रिक संस्कार, आचरण, मूल्य मान्यता र आदर्शको परिकल्पना र आशा गर्न नै भ्रम शिवाय केही थिएन । ओलीको राजनैतिक जन्म र आदर्श नै एउटा कम्युनिष्ट पार्टी, त्यो पार्टीमा आवद्ध वर्गको अधिनायकवादी शासन थियो । जुनसुकै प्रकारको अधिनायवादी शासनको गर्भबाट लोकतन्त्रको जन्म र संरक्षण संभव थिएन । अहिले त्यही भएको हो । ओली कहिल्यै लोकतान्त्रिक थिएनन् । उनको अन्तरमनमा अधिनायकवादी शासनसत्ता चलाउने अभिलाशा रहेको ओली सत्तामा पुगेदेखि नै लक्षणहरु नदेखिएका होइनन् । राज्यका सबै निकायलाई आफू मातहत ल्याएर आफ्नो इशारामा शासन गर्ने ओलीको इरादा नै अधिनायकवादको योजना हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आफू मातहत ल्याएर मात्र पुगेन ओलीलाई स्वतन्त्र न्यायलाई सेटिङ्गमा चलाउने अलोतान्त्रिक माफियागिरी हर्कतमा समेत ओली संलग्न रहनुले समग्र लोकतान्त्रि प्रणाली र व्यवस्था माथि नै गम्भिर आँच पुगेको छ । ओलीले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसँगको सेटिङ्गमा २०७७ पुस ५ गते संविधानको मूल्य, मान्यता, आदर्श, भावना र कुनै धारा र दफामा समेत मेल नखाने गरी जन निर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा बिघठन गरेपछि देश र जनताको भाग्य र भविश्य अन्धकारको भूमरीमा फँसेको छ । यसले देशलाई विधिको शासनबाट प्रतिगमनको बाटोको धकेलेको छ । नेपाली जनताले सात दशकदेखि लडेर प्राप्त गरेको सारा उपलब्धि धरापमा परेको छ । ओलीको यो कुकृत्को बिरोधमा सम्मानित सर्वोच् अदालतमा मुद्दा परेको छ र अहिले मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा छ । यो अवस्थाम संविधानको अन्तिम व्यख्याता सर्वोच्च अदालतले बिग्रिएको विधि र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, मुलुकको प्रगति र स्थिरताका लागि संविधानको मर्म र भावना अनि जन चाहनाको सम्बोधन हुनेगरी न्यायिक फैसला हुने छ । ओलीको सनकका भरमा भएको गैर संवैधानिक कार्य सच्चिएर लोकतन्त्र सही दिशामा हिड्न थाल्नेछ भन्ने आशाासहित अदालतबाट विवेकपूर्ण फैसला हुनेछ र ओली जस्ता अलोकतान्त्रिक सन्काहा शासकको नेपाली राजनीतिबाट अन्त्य हुनेछ भन्नेमा अदालतप्रति बिश्वास गरौं । २०७७ माघ २८ को सम्पादकीय टिप्पणी ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here